बजट 2021 के बारे में जानिए सबकुछ | Union Budget 2021 Highlights In Hindi

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बजट 2021 आज यानी 1 फरवरी का दिन इतिहास के पन्नो में दर्ज हो चूका हैं। क्योकि यह भारत का पहला पेपरलेस बजट था जिसमे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2021 को मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा था। इसके साथ ही साथ सांसदों को भी बजट उनके मोबाइल पर मिला। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको Budget 2021 से जुडी सारी जानकारिया आपको देंगे और वह भी हिंदी एवं बहुत ही सरल शब्दों में।

Budget 2021 Highlights In Hindi

आम बजट 2021 के अंतर्गत हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 के दिन आम बजट पेश किया जिसके अंतर्गत सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल के ऊपर 4 रुपये एग्री सेस का प्रस्ताव रखा हैं। इसके साथ ही सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिनित 49% से बढ़ाकर 74% कर दी हैं।

इसके साथ ही सरकार ने Budget 2021 के अंतर्गत कई बड़े एलान किये हैं जो आगे हम इस लेख के अंदर पड़ेगे। मिडिल क्लास बजट 2021-22 के अंतर्गत खली हाथ ही रहा हैं। परन्तु सरकार ने किफायती घर खरीदने वालो को ब्याज में 1.5 लाख रुपये की एक्स्ट्रा छूट की समाय सिमा एक साल बढ़ाकर मार्च 2022 कर दी हैं। तो आइये विस्तार से जानते हैं 2021 के बजट के बारे में।

#WATCH Live: FM Nirmala Sitharaman presents Union Budget 2021-22 (source: Lok Sabha TV) https://t.co/FX7Xx2x0fe

— ANI (@ANI) February 1, 2021

यूनियन बजट 2021 में टैक्स से जुड़े बड़े निर्णय | Budget 2021 Highlights In Hindi

आम बजट 2021-22 के अंतर्गत लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय कुछ इस प्रकार हैं:-

• 75 साल और उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटिज़न के लिए एक रहत की बात हैं और वो यह हैं की अब उन्हें IT Return फाइल करने की जरुरत नहीं हैं। इसके साथ वित्त मंत्री ने यह भी कहा की यह निर्णय आजादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर लिया गया हैं।
• बजट 2021 के बाद टैक्स रिअस्सेस्मेंट केस खोलने में भी बदलाव किये गए हैं। अभी टैक्स रिअस्सेस्मेंट के अंतर्गत 6 साल और गंभीर मामलो के अंतर्गत 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। जिसे अब घटाकर 3 वर्ष कर दिया हैं। गंभीर मामलो के अंतर्गत जब एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तो उसी केस में 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। जिसमे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देगा।
• अगर 50 लाख तक की आय और 10 लाख तक के विवादित आय वाले लोग डिस्प्यूट रेसुलेशन कमेटी के पास जा सकते हैं। जो छोटे टैक्सपेयर के लिए बनाई जायेगी। यह कमेटी फेसलेस होगी और इसके साथ ही नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रब्यूनल भी बनाया जाएगा।
• इस समय अगर टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक होता हैं तो टेक्स ऑडिट करना आवश्यक होता हैं। इस बाद 95 प्रतिशत डिजिटल ट्रांसक्शन करने वालो के लिए यह छूट 10 करोड़ कर दी हैं जो पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की की गयी थी।
• किफायती घर खरीदने वालो के लिए एक राहत की बात यह हैं की इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के तहत लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स डिडक्शन में 1.5 लाख रुपये की एक्स्ट्रा छूट का समय एक साल से बढ़ा दिया हैं। अब 31 मार्च 2022 तक यह लोन इस छूट के अंतर्गत आएगा।

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Budget 2021 Educational Sector से जुड़े बड़े निर्णय

Budget 2021 Educational सेक्टर के अंतर्गत कई निर्णय लिए गए जो कुछ इस प्रकार हैं:-

• सरकार ने 100 नए सैनिक स्कूलो के निर्माण का एलान किया हैं जिसमे एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी।
• Budget 2021 के अंतर्गत हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की घोषणा की गयी जिसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।
• लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जायेगी।
• वित्त मंत्री सीतारमण ने आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल बनाए जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत एक स्कूल पर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
• अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप दिए जाने का एलान किया हैं। जिसके लिए 35 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा हैं। इस के कारण चार करोड़ स्टूडेंड को फायदा पहुंचेगा।
•  गुड गवर्नेंस-ट्राइब्यूनल रिफॉर्म प्रस्ताव का एलान भी किया गया।
• नेशनल कमीशन फॉर अलायड प्रोफेशनल एक्ट भी लाया जाएगा।
•  नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किये जायेगे।
•  नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाफरी बिल लाने का भी जिक्र Budget 2021-22 के अंतर्गत किया गया।

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मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े निर्णय

आम बजट 2021 के अंतर्गत मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े निर्णय कुछ इस प्रकार हैं:-

• सिटी बस सेवा की में बढ़ोतरी एवं मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा।
• 27 शहरों में कुल 1016 किलोमीटर मेट्रो के विस्तार पर काम चल रहा हैं।
• टियर-2 शहरों में कम लागत से मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगी।
• कोच्चि मेट्रो में सराकर द्वारा 1900 करोड़ रुपये की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। और वही  चेन्नई में 63 हजार करोड़ रुपये की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा।
• बेंगलुरु में 58 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनाई जायेगी जिसका खर्चा 14788 करोड़ रुपए आएगा।
• नासिक में 2092 करोड़ रुपये और वही नागपुर में 5976 करोड़ रुपये से मेट्रो बनेगी।

स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े निर्णय

Budget 2021-22 के अंतर्गत स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े निर्णय कुछ इस प्रकार हैं:-

• आम बजट 2021-22 के अंतर्गत स्वास्थ्य सेक्टर में पिछले साल के मुकाबले इस साल  135 फीसदी से वृद्धि की गयी हैं। इस वर्ष 2021-22 में सकरार द्वारा 2.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का एलान किया हैं।
• कोरोना वैक्सीन के लिए तत्कालीन सरकार ने बजट 2021 के अंतर्गत 35 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा हैं और साथ ही अगर जरुरत होती हैं तो कोरोना वैक्सीन के लिए और आवंटित  किया जाएगा।
• प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जायेगी जिसके अंतर्गत 6 वर्षों में करीब  64180  करोड़ खर्च  किया जायेगा।
•  5 साल में शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख रुपये खर्च होंगे और साथ ही  शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा।
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 223846 करोड़ खर्च किये जायेगे।
• आम बजट 2021-22 के अंतर्गत न्यूटिशन के भी ध्यान रखा गया और मिशन पोषण 2.0 शुरू करने का एलान किया गया हैं जिसमे 5 साल के अंतर्गत 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
• निमोकोक्कल वैक्सीन की शुरुआत पुरे देश में की जायेगी जिसके अंतर्गत 50 हजार बच्चों की जान हर साल बचाई जा सकेगी।
• पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट करने के लिए सरकार इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल की शुरुआत भी करेगी।
• पुरे देश में कुल 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू होंगे और इसके साथ ही 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी।

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रेलवे से जुड़े निर्णय

वित्त वर्ष 2021-22 के अंतर्गत Railway Budget पर कुछ इस प्रकार निर्णय लिए गए:-

• वित्त वर्ष 2021-22 के अंतर्गत रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि आवंटित, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए होगी।
• इंडियन रेलवे ने 2030 में एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। यह योजना 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की है।
• जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा और सोमनगर-गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा।
• रेल यात्रियों का अनुभव बढ़ाने के लिए विस्टा डोम कोच शुरू किये जायेगे और इसके अलावा हाई डेंसिटी नेटवर्क हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे और सबसे अच्छी बात यह हैं की ये सभी सिस्टम देश में ही बनेंगे।
• मेक इन इंडिया कैंपेन को सफल बनाने के लिए रणनीति के मूल में एक उद्योग की लागत को नीचे लाने का निर्णय लिया हैं।
•  दिसंबर 2023 तक 100 फीसदी ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा हैं।

किसानों के लिए आम बजट के अंतर्गत की गयी घोषणाएं

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है।
•  वर्ष 2020-21 के अंतर्गत किसानों को गेहूं के लिए 75,060 करोड़ रुपये, दालों के लिए 10,503 करोड़ रुपये और धान के लिए भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ रुपये भुगतान किये जाने का अनुमान हैं।
• सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात में 22 और उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा।
• वित्त वर्ष 2020-21 के अंतर्गत एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का रखा गया हैं।
• एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तक APMC की भी पहुंच होगी।
• सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गयी की कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्‌टनम, पारादीप और पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे और इसके साथ ही  तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी-विड पार्क भी बनाया जाएगा।