महाराष्ट्र महा आवास योजना – ग्रामीण | Maha Awas Yojana UPSC| Maha Awas Yojana Budget
अगर आप महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके से आते हैं और साथ ही आपके पास रहने के लिए अपना खुद का घर नहीं हैं तो हम आपको बता दे महाराष्ट्र सरकार ने एक नयी योजना निकली हैं जिसका नाम महा आवास योजना – ग्रामीण (MAY-G) हैं। जैसा की हम सभी जानते ही हैं की हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए खुद का अपना घर नहीं हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए अपने खुद का पक्का घर नहीं हैं और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में।
इसके साथ ही शौचालय भी हर परिवार के लिए जरुरी हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने Maha Awas Yojana Gramin (MAY-G) का शुभारम्भ किया है। यह योजना बहुत ही लाभकारी साबित होगी उन सभी ग्रामीण वासियो के लिए जिनके पास रहने के लिए अपना खुद का घर नहीं हैं।
तो आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको महाराष्ट्र महा आवास योजना – ग्रामीण के बारे में बतायेगे। ताकि आप इस योजना के बारे में सही से जान पाए और इसका फायदा ले पाए।
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Contents
Maha Awas Yojana – Gramin (MAY-G)
महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास अभियान – ग्रामीण नाम से राज्यस्तरीय शुभांरभ कार्यशाला 20 नवम्बर 2020 को आयोजित की थी। जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने इस स्कीम के बारे में बताते हुए कहा हैं की Maha Awas Yojana – Gramin के तहत राज्य के 8.82 लाख बेघरों को मात्र 100 दिनों के अंदर घर दिए जायेगे।
यह घर ग्रामीण क्षेत्रो में बनाये जायेगे। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियो को आदेश दिए हैं की इस योजना के अंतर्गत उच्च क्वालिटी के घर बनाये जाए। इसके साथ ही महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा हैं की इस योजना के अंतर्गत 28 फरवरी 2021 तक 882,135 घर बनाए का लक्ष्य रखा हैं जिसका खर्चा 4,000 करोड़ रुपये तक आएगा।
उददेश्य
इस योजना का मुख्या उददेश्य बेघरों को घर प्रदान करना हैं। इसके साथ की मकान अच्छी क्वालिटी एवं गुणवत्ता वा दिया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने आदेश जारी किये हैं। और साथ में यह भी कहा हैं की घर सुंदर एवं आदर्श होना चाहिए ताकि बाकी राज्य के लोग भी इन घरो के बारे में तारीफ करे।
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Maha Awas Yojana – Gramin के अंतर्गत न सिर्फ सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा बल्कि उन्हें मकान के लिए ज़मीन मिले और साथ में शौचालय जैसी सारी सुविधा भी मिले। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के अंदर राज्य के 8.82 लाख बेघरों को घर देने का लक्ष्य रखा हैं।
Source: hindustantimes