न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23: की नई सूचि, Minimum Support Price (MSP) लॉगिन प्रक्रिया

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न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23: देश के किसानो के लिए केंद्र वा राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओ को लागू किया जाता है, जिससे किसानो का विकास हो सके। भारत सरकार के द्वारा किसानो की फसलों को ख़रीदा जाता है जिसके लिए सरकार किसानो को एक न्यूनतम मूल्य का भुगतान करती है जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते है।

यदि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के विषय में अधिक जानकारी चाहते है तो आपको हमारे इस लेख को अवश्य पढ़ना चाहिए जिसमे हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुडी समस्त प्रकार की जानकारी के बारे में पूरी जानकारी दी है। जिसमे हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके लाभ,विशेषताएं, 2022-23 की सूचि, वा पात्रता के बारे में अधिक से सधिक जानकारी देने की कोशिश की है।

Nuntam Samarthan Mulya क्या है?

भारत सरकार के द्वारा किसानो की फसल को खरीदने के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है जिसके अंतर्गत सरकार किसानो को वह मूल्य प्रदान करती है। बता दे के निर्धातरित किए गए न्यूनतम मूल्य से कम कीमत पर सरकार के द्वारा फसलों को नहीं ख़रीदा जा सकता है। यह न्यूनतम मूल्य सिर्फ सरकार के लिए होते है देखा जाए तो अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है। जिनमे 7 तरह के अनाज, 5 तरह की दाल, 7 तरह के तिलहन, वा 4 तरह के व्यवसायिक फसलों को शामिल किया गया है।

किसानों एवं उपभोक्ताओं के लिए Minimum Support Price एक रियायती मूल्य सुनिश्चित करता है। कृषि लागत वा मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनाज, दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों जैसे कृषि फसलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रीय विभागों द्वारा विचार करने के पश्चात MSP की घोषणा की जाती है।

Minimum Support Price

योजना का नामन्यूनतम समर्थन मूल्य
किनके द्वारा आरंभ की गईकेंद्र सरकार के द्वारा
योजना का मुख्य उद्देश्यकिसानो को अपनी फसलों का सही
मूल्य प्रदान करना
योजना से जुड़े लाभार्थीभारत देश में रहने वाले किसान
वर्ष2022-23
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटfarmer.gov.in/FarmerHome.aspx

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न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य

भारत सरकार के द्वारा Minimum Support Price को भारत देश में रहने वाले किसानो को अपनी फसलों के सही मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। जिसके लिए सरकर के द्वारा ऐसी 25 फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, जिनको निर्धारित किये गए मूल्य से निचे नहीं ख़रीदा जा सकता है।

इस योजना के माध्यम से देश के किसानो को अपनी फसलों का सही दाम दिलवाने में कारगर साबित होगी। साथ ही अपनी फसल के सही दाम मिलने की वजह से किसानो के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इसके अलावा उपभोग्ताओ तक भी फसल सही दामों में पहुंचेगी। इन मूल्यों को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष घोषित करती है।

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प्रमुख कृषि फसलों पर प्रदान किया जाता है MSP

सरकार के द्वारा लागू की गई MSP के माध्यम से किसानो के लिए उत्पादन लागत पर 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही यदि किसानो को अपनी फसल बेचने के लिए गैर सरकारी दलों के द्वारा MSP से बेहतर कीमत मिलती है, तो ऐसे में वह अपनी फसल किसी और को भी बेच सकते है। प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा ऐसी 25 फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है।

इस योजना को सरकार के द्वारा वर्ष 1966 में आरंभ किया गया था। MSP में खरीफ सीज़न में 14 फसलों वा रबी सीजन में 7 फसलों को शामिल किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के माध्यम से देश में रहने वाले करीब 2.04 करोड़ किसानो के द्वारा लाभ प्राप्त किया गया था। देखा जाए तो इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानो को उनकी फसलों के सही दाम दिलवाना था।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली फसलें

#1 अनाज:- भारत सरकार के द्वारा 7 तरह के अनाजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में रखा गया है, जिनमे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ को शामिल किया गया है।

#2 दाले:- भारत सरकार के द्वारा 5 तरह की दालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में रखा गया है, जिनमे चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, को शामिल किया गया है।

#3 तिलहन:- भारत सरकार के द्वारा 7 तरह के तिलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य में रखा गया है, जिनमे रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, वा नाइजरसीड् को शामिल किया गया है।

#4 व्यवसायिक फसल:- भारत सरकार के द्वारा 4 तरह की व्यवसायिक फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में रखा गया है, जिनमे कपास, गन्ना, खोपरा, वा कच्चा जूट को शामिल किया गया है।

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न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ वा विशेषताएं

  • सरकार के द्वारा किसी भी फसल का तय किया गया मूल्य न्यूनतम मूल्य होता है, जिसको सरकार के द्वारा किसानो को प्रदान किया जाता है।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर सरकार के द्वारा किसानो की फसलों को नहीं ख़रीदा जा सकेगा।
  • केंद्र सरकर के द्वारा वर्तमान में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जा रहा है।
  • जिनमे 7 तरह के अनाज, 5 तरह की दाले, 7 तरह का तिलहन वा 4 व्यवसायिक फसल शामिल है।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा सरकार ने किसानों वा उपभोक्ताओं के लिए एक रियायती मूल्य सुनिश्चित कर दिया है।
  • कृषि लागत वा मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनाज, दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों जैसे कृषि फसलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों एवं केंद्रीय विभागों द्वारा विचार करने के पश्चात MSP की घोषणा की जाती है।
  • MSP के माध्यम से किसानों के लिए उत्पादन लागत पर कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है।
  • यदि किसानो को अपनी फसल बेचने के लिए गैर सरकारी दलों के द्वारा MSP से बेहतर कीमत मिलती है, तो ऐसे में वह अपनी फसल किसी और को भी बेच सकते है।
  • प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा ऐसी 25 फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है।
  • इस योजना को सरकार के द्वारा वर्ष 1966 में आरंभ किया गया था।
  • MSP में खरीफ सीज़न में 14 फसलों वा रबी सीजन में 7 फसलों को शामिल किया जाता है।
  • वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के माध्यम से देश में रहने वाले करीब 2.04 करोड़ किसानो के द्वारा लाभ प्राप्त किया गया था।
  • देखा जाए तो इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानो को उनकी फसलों के सही दाम दिलवाना था।

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न्यूनतम समर्थन मूल्य लॉगिन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको farmer.gov.in/FarmerHome.aspx की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • होम पेज पर ही आपको Login का विकल्प दिखाई देगा आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक Login पेज ओपन हो जाएगा, जहा आपको अपनी स्टेट, पासवर्ड वा कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
  • कैप्चा कोड दर्ज करने के पश्चात आपको Sign In के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आप न्यूनतम समर्थन मूल्य में लॉगिन हो जाएंगे।

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  • Helpline Number- 011 2338 2401
  • Email Id- so-it[at]nic[dot]in

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