Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana 2022: जाने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, लाभ वा विशेषताएं – Purijankari

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2022 | Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana 2022 | Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana Online Registration | राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana 2022: जैसा की हम सभी जानते है, के भारत एक कृषि प्रदान देश है। जिसकी करीब 70% आबादी कृषि से जुडी है, जिसमे छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले ज्यादातर ग्रामीण नागरिक कृषि मजदूरी से अपना भरण-पोषण करते है।

लेकिन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही पर्याप्त कृषि मजदूरी के अवसर होते है। वही रबी सत्र में कृषि मजदूरी के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते है। इन्ही समस्याओ को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को आरंभ किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य के कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी यदि आप भी छत्तीसगढ़ राज्य के रहवासी है। तो आपको हमारा यह लेख पढ़ना चाहिए, जिसमे हमने योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की है।

Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana 2022 का आरंभ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाले भूमिहीन कृषि मजदुर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, यह आर्थिक सहायता का लाभ लाभार्थी साल में एक बार उठा सकता है। जिसकी रकम 6,000 रुपए होगी कृषि मजदूर परिवार की पहचान करके यह राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।

राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा इसके अलावा सहायता राशि परिवार के मुखिया को प्रदान की जाएगी, यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में परिवार को दोबारा अपना आवेदन करना होगा, योजना के अंतर्गत 6,000 हजार रुपए की सहायता राशि प्रतिवर्ष तीन किस्तों में परिवार के मुखिया के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2022 का शुभारंभ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वा सांसद राहुल गाँधी के द्वारा किया जाना है। जिसके लिए उन्हें रायपुर के साइंस कॉलेज में आना होगा, वा इस कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ करना होगा। योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले भूमिहीन किसानो को प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा 6000 हजार रुपए दिए जाएंगे, जिसका लाभ राज्य में रहने वाले लगभग 5 लाख किसान उठा पाएंगे।

योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य में रहने वाले कई भूमिहीन किसान वा श्रमिक ऐसे है जो योजना के अंतर्गत पहले से पंजीकृत है एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त की राशि जारी की जाएगी।

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योजना को 1 सितम्बर 2021 को आरंभ किया गया था, वा 30 नवंबर 2021 तक पंजीकरण प्रक्रिया संचालित की गई। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे किसानो को चिन्हित किया जाएगा, जिनके पास 1 डिसमिल जमीन भी नहीं है। ऐसे करीब 10 लाख भूमिहीन किसान एवं मजदूर योजना का लाभ उठा पाएंगे, योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि को लाभार्थी को साल भर में 3 किस्तों के द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

योजना का नामराजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर
न्याय योजना
किनके द्वारा आरंभ की गईछत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा
मुख्य उद्देश्यराज्य में रहने वाले भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों
को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीछत्तीसगढ़ राज्य के रहवासी
सहायता राशि6,000 हजार रुपए प्रतिवर्ष
आवेदन प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटजल्द लांच की जाएगी

छत्तीसग़ढ राज्य सरकार के द्वारा योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में रह रहे भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता 6,000 हजार रुपए प्रतिवर्ष है, इस योजना के द्वारा लाभार्थी की आय में वृद्धि होगी वा वे आत्मनिर्भर बनेंगे।

साथ ही रबी सत्र में कृषि कार्य से जुड़े नागरिको को अपना भरण पोषण करने में आसानी होगी। इस योजना में राज्य के नागरिक घर बैठे ही अपना पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते है, उन्हें अब किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरुरत नहीं पड़ेगी। जिससे नागरिको का कीमती समय वा पैसा दोनों बचेगा।

1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक योजना के अंतर्गत राज्य के जिलों वा ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन प्राप्र्त किये गए है, जिनकी संख्या 441658 लाख से भी ज्यादा है। जनपद स्तर पर सभी प्राप्त आवेदनों के पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही आवेदन परीक्षण क्षेत्र के तहसीलदार के द्वारा किया जा रहा है। राज्य में रहने वाले सभी पात्र नागरिको को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गांव के ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। योजना का कार्यान्वयन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाएगा।

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योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा 30 नवंबर 2021 तक पंजीयन कार्य चलाए गए जिसमे लगभग 4,51000 से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों के द्वारा अपना पंजीकरण करवाया गया था पंजीकरण प्रक्रिया के बाद आवेदनकर्ताओ की जांच की गई जिसमे पश्चात पात्र नागरिकों की अंतिम सूची प्रकाशित की गई। इस सूचि में आने वाले नागरिको को पहली किस्त की राशि 26 जनवरी 2022 को जारी करने का निर्णय लिया गया है।

इस विषय पर जानकारी खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 7 जनवरी 2022 को प्रदान की गई। सूचि में आने वाले करीब 3,56,485 परिवारों को पहली क़िस्त की राशि प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। सबसे पहले पात्र लाभार्थी को पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण के पश्चात ग्राम पंचायतवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा तैयार की जाएगी। उसके बाद अधिकारी द्वारा सूची को भुइया रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमिहीन कृषि परिवार के माता या पिता के नाम से कृषि भूमि उपलब्ध तो नही है। यदि भूमिहीन कृषि परिवार के मुखिया जिनके माता-पिता के नाम से कोई कृषि भूमि उपलब्ध है, तो ऐसे में वह योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा के सामने आपत्ति के लिए प्रस्तुत की जाएगी। दावा आपत्ति निवारण के उपरांत पात्र परिवार को इस योजना से जोड़ा जाएगा एवं अपात्र परिवार को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। उसके पश्चात सूचि को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा अंतिम सूचि पंजीयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 4 माह के अंदर तैयार कर ली जाएगी अंतिम सूचि में किसी प्रकार का परिवर्धन या संशोधन भी किया जा सकता है।

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  • पुरोहित
  • मोची
  • बड़ाई
  • धोबी
  • चरवाहा
  • नाई
  • लोहार
  • वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्यात अन्य वर्ग
  • पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार
  • छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को आरंभ किया गया।
  • योजना के माध्यम से राज्य में रह रहे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाना है।
  • योजना के माध्यम से राज्य में रह रहे भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को 6,000 हजार रुपए की प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाना है।
  • इस योजना को वर्ष 2021 से लागू किया जा चूका है
  • आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि कृषि मजदूर के परिवार की पहचान करके परिवार के मुखिया को प्रदान की जाएगी।
  • यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तब ऐसी स्थिति में परिवार के द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • योजना का कार्यान्वयन ज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि 3 किस्तों में लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि परिवार के मुखिया के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास अपनी भूमि नहीं होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य के पास कृषि भूमि नहीं होना चाहिए।
  • परिवार के के माता या पिता के नाम से यदि कृषि भूमि है वा आने वाले समय में वह कृषि भूमि परिवार के मुखिया को मिलेगी तब ऐसी स्थिति में वह योजना का पात्र नहीं कहलाएगा
  • यदि परिवार के मुखिया के पास अपनी आवासीय भूमि है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • किसी व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी देकर योजना का लाभ प्राप्त किया है तब ऐसी स्थिति में भु-राजसव के द्वारा प्रदान की गई राशि को बकाया के रूप में वसूला जाएगा।
  • सेवा के अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी।
  • वह व्यक्ति जो संवैधानिक पद को धारण करते हैं या थे।
  • वह व्यक्ति जिन्होंने किसी पीएसयू और स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किया हो।
  • जिला पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
  • लोकसभा या राज्यसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य।
  • स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी।
  • जनपद पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
  • वह व्यक्ति जिसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले वर्ष में आयकर जमा किया है।
  • वह व्यक्ति जो केंद्र शासन राज्य शासन के किसी भी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में कर्मचारी या अधिकारी के रूप में सेवा करते हैं या करते थे।
  • नगरीय छेत्र के परिवार।
  • राज्य विधान सभा या परिषद के के वर्तमान या पर। सदस्य।
  • ग्राम पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
  • नगरीय इकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
  • आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी।
  • डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या कोई अन्य पेशे के नागरिक।
  • केंद्र तथा राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री।
  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • होम पेज पर आपको Apply Now का विकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर आएगा।
  • आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को दर्ज करना होगा।
  • जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आप भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में अपना आवेदन कर पाएंगे।
  • सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • फॉर्म को डाउनलोड करने के पश्चात आपको फॉर्म का प्रिंटआउट निकलना होगा।

  • इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की आपका नाम, पति/पिता का नाम, वर्ग/जाती, मोबाइल नंबर, पता, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, पटवारी हल्का नंबर, जनपद पंचायत का नाम, तहसील, जिला, व्यवसाय, वर्तमान में किए जाने वाले कार्य का विवरण, परिवार के सदस्य का विवरण, बैंक का विवरण, आधार का विवरण आदि दर्ज करना होगा।
  • जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • अब आपको अपने आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे।
  • पंजीकरण प्रक्रिया 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक चलेगी।
  • आवेदनकर्ता आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन करने हेतु आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य है यदि किसी लाभार्थी के पास अपना आधार कार्ड नंबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे आधार कार्ड के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • मुख्य कार्यपाल अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।
  • यदि बैंक विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो इस स्थिति में 15 दिन के अंदर लाभार्थी परिवार से सही जानकारी प्राप्त की जाएगी।
  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • होम पेज पर आपको पंजीयन विवरण का विकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।

  • क्लिक करते ही आपके सामने विकल्प आएंगे जो इस प्रकार है।
    • पंजीयन क्रमांक के द्वारा 
    • नाम के अंश से 
    • मोबाइल नंबर के आधार पर  
  • आपको अपने अनुसार विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब आपको View Details के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सभी जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
  • सबसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • होम पेज पर आपको कार्यालयीन उपयोगकर्ता का विकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।

  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
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  • इस तरह आप उपयोगकर्ता-लॉगिन कर सकते है।

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