UP Shasanadesh 2022: इस तरह ऑनलाइन देखे उत्तर प्रदेश, का महत्वपूर्ण शासनादेश

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UP Shasanadesh 2022: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यूपी शासनादेश को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब राज्य में रहने वाले नागरिक राज्य का शासनादेश प्रतिदिन ऑनलाइन देख पाएंगे, राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन किए गए शासनादेश से जुड़े जितने भी अवैध कार्य है उन्हें रोकने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही सरकारी कार्यो में भी स्पष्टा आएगी।

यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के रहवासी है, और आप भी यूपी शासनादेश को ऑनलाइन देखना चाहते है। तो आपको हमारे इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमे हमने UP Shasanadesh 2022 को किस तरह से देखे यह पूरी जानकारी दी है, तो चलिए शुरू करते है।

यूपी शासनादेश क्या है?

राज्य सरकार के द्वारा राज्य की उन्नति के लिए गए निर्णय को अधीनस्थ विभागों में सम्प्रेषित कराने अथवा सरकार के नये निर्णय या परिवर्तन/संशोधन के जारी आदेश पत्र को शासनादेश कहाँ जाता है। सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को शासनादेश के रूप में जारी करने का कार्य सचिव स्तर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी करते है। जो प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव,अतरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी हो सकते है। सरकार के शासनादेश में नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृति, वेतन भत्ते, सेवा नियम संबंधित जानकारी सहित अन्य होते है। साथ ही आप इन्हे ऑनलाइन देखने के साथ डाउनलोड भी कर सकते है।

UP Shasanadesh 2022

योजना का नामयूपी शासनादेश पोर्टल
किनके द्वारा आरम्भ की गईउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा
मुख्य उद्देश्यराज्य के नागरिको को शासनादेश से जुडी जानकारी
ऑनलाइन उपलब्ध करवाना
लाभार्थीउत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक
साल2022
ऑफिसियल वेबसाइटshasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई शासनादेश की सूचि

गृह विभाग 89/2021/2422/6-पु-7-2020-78/2019 04/02/2021 6:32PMजनपद प्रयागराज के तहसील कोरांव के पथरताल में
अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनो के
निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि की
स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
गृह विभाग 88/2021/271/6-पु0-7-2021-71/2015 04/02/2021 6:29PMवित्तीय वर्ष 2020-21 में बचत धनराशि के सापेक्ष
पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत
भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा
अनुमोदित उपकरणों के क्रय की स्वीकृति के संबंध में।
चीनी उद्योग एवं गन्‍ना विकास विभाग
6/2021/1869/46-1-2020-1000(74)/2012 04/02/2021 6:16PM
आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं
और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016
(अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) की धारा 7 के
अनुसरण में अधिसूचना।
उद्यान विभाग 7/2021/2120/58-2020
04/02/2021 6:06PM
वित्तीय वर्ष-2020-21 में अनुदान सं0-10 के
अन्तर्गत बुन्देालखण्ड एवं विन्य् के क्षेत्र में औद्यानिक
विकास की योजनान्तर्गत तथा प्रदेश में गुणवत्ता।
युक्तअ पान उत्पातदन को प्रोत्साडहन की योजना में धनराशि
अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
उद्यान विभाग 6/2021/131/58-2021 04/02/2021 6:04PMवित्तीरय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-83 के
अन्तरर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की
योजना में भारत सरकार से प्राप्तक केन्द्रांाश में
राज्यां।श एवं अनिवार्य राज्यांाश की धनराशि को
सम्मिलित करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने
के सम्बन्ध में।
उद्यान विभाग 5/2021/1963/58-2020 04/02/2021 6:04PMवित्तीरय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-10 के अन्तार्गत
पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में भारत सरकार
से प्राप्तक केन्द्रांाश में राज्यां।श एवं अनिवार्य राज्यांरश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।
अतिरिक्‍त ऊर्जा श्रोत विभाग 1/2021/100/87- अति0ऊ0स्रो0वि0/2021 04/02/2021 5:44PMप्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवाट के
फोटोवोल्टाइक आर0ओ0 वाटर संयत्र की स्थापना हेतु
धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।
लोक निर्माण विभाग 22/2021/03आ0/23-5-21-50(41)ईजी/2015 04/02/2021 5:41PMवित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा
के लेखाशीर्षक 4059-01-051-06-0603-24
”विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों का
निर्माण”(चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में
मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र, लो0नि0वि0,
गोण्डा के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु अवशेष
धनराशि की स्वीकृति।
शिक्षा विभाग 4/2021/749(1)/अरसठ-4-2021-12(21)/2020 04/02/2021 5:38PMसमग्र शिक्षा के अधीन संचालित टीचर एजूकेशन
योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना जिला शिक्षा
एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट्स) में कार्यरत् राजकीय
अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु
वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
आबकारी विभाग 12/2021/62 ई-2/तेरह-2021-86/2016 04/02/2021 5:36PMमेसर्स के.एम. शुगर मिल्स लि. डिस्टिलरी डिवीजन
मोतीनगर, जिला-अयोध्या को पेय मदिरा के उत्पादन
हेतु पेय क्षमता स्वीकृत. किये जाने के संबंध में ।
चिकित्‍सा शिक्षा एवं आयुष विभाग 5/2021/39/71-4-2021 04/02/2021 5:34PMवित्तीय वर्ष 2020-21 में सुपर स्पेशियलिटी बाल
चिकित्सायलय एवं स्ना्तकोत्तर शैक्षणिक संस्थायन
नोएडा के गैर वेतन मद में चतुर्थ किश्त के रूप में
वित्तीय स्वीकृति।
गृह विभाग 87/2021/2446/6-पु0-7-2020-289/2020 04/02/2021 5:11PMजनपद सुल्तानपुर के थाना कूरेभार के अन्तर्गत
पुलिस चौकी धनपतगंज को उच्चीकृत कर नवीन
मार्डन पुलिस थाना धनपतगंज के आवासीय भवनों के
निर्माण कार्य की स्वीकृति।
नागरिक उड्ड़यन विभाग 13/2021/2345/छप्‍पन-2020-04/2005 04/02/2021 5:10PMआर0सी0एस0 में चयनित राजकीय हवाई पट्टी
आजमगढ़ के बकाया विद्युत बिल भुगतान हेतु
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।
गृह विभाग 86/2021/2532/6-पु0-7-2020-212/2019 04/02/2021 5:08PMआर्बीटेशन अपील (डिफेक्टिव) सं0-58/2020 स्टेट
आफ यू0पी0 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट व अन्य बनाम
मेसर्स सरोज टेक्सटाइल्सि लिमिटेड एवं अन्य में
मा0उच्च‍ न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश
दिनांक 25.11.2020 के अनुपालन के संबंध में।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग 21/2021/1265/22-2-2020-17(742)/2017 04/02/2021 4:49PMकेन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी
किशन पुत्र श्री वेदराम, निवासी जनपद-मथुरा हाल
जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर
समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।
आवास विभाग 2/2021/440/आठ-3-21-06 महा0/2014 04/02/2021 4:22PMविकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों
तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु
प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं
का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये
जाने हेतु शासकीय समिति का गठन विषयक।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 1/2021/28/27-11-2021-1(काडम बजट)/2019 04/02/2021 4:03PMवित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्रेटर शारदा सहायक
कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी व राज्य मुख्यालय के
अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों को वहन करने के लिए
तृतीय त्रैमास हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया
जाना।
न्याय विभाग 44/2021/226/ सात-न्याय -9(बजट)-2021 04/02/2021 3:41PMमहाप्रशासक और शासकीय न्यासी उ0प्र0 उच्च
न्यायालय भवन इलाहाबाद हेतु पुनविर्नियोग के
माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किये जाने के
सम्बन्ध में।
न्याय विभाग 43/2021/904/सात-न्याय -9(बजट)-2020 04/02/2021 3:27PMजनपद बस्ती में सिविल कैम्पस में 16 कोर्ट बिल्डिंग
एवं 10 कोर्ट बिल्डिंग के बीच फुट ओवर ब्रिज को
जोडने का निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के
सम्बन्ध में।
रेशम विभाग 1/2021/42-अन्य व्यय मद में पुनर्विनियोग 04/02/2021 3:23PM03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय योजना के
अन्तर्गत 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में हो रही
सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग के संबंध में।

यह भी पढ़े:- Rashtriya Parivarik Labh Yojana

शासनादेश पोर्टल के अंतर्गत आने वाले विभागों की सूची

  • अतिरिक्‍त ऊर्जा श्रोत विभाग
  • अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग
  • अवस्थापना विकास विभाग
  • आबकारी विभाग
  • आवास विभाग
  • उच्‍च शिक्षा विभाग
  • उत्‍तर प्रदेश पुनर्गठन समन्‍वय विभाग
  • उद्यान विभाग
  • उपभोक्‍ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
  • ऊर्जा विभाग
  • एन.आर.आई विभाग
  • औद्योगिक विकास विभाग
  • कृषि विपणन एवं विदेश व्‍यापार विभाग
  • कृषि विभाग
  • कार्मिक विभाग
  • कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
  • कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
  • कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
  • खेल विभाग
  • खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग
  • खाद्य एवम् रसद विभाग
  • खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
  • ग्राम्य विकास विभाग
  • ग्रामीण अभियन्‍त्रण विभाग
  • गृह विभाग
  • गोपन विभाग
  • चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ विभाग
  • चिकित्‍सा शिक्षा एवं आयुष विभाग
  • चीनी उद्योग एवं गन्‍ना विकास विभाग
  • दुग्ध विकास विभाग
  • दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
  • धर्मार्थ कार्य
  • नगर विकास विभाग
  • नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्‍मूलन विभाग
  • नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
  • न्याय विभाग
  • नागरिक उड्ड़यन विभाग
  • नागरिक सुरक्षा विभाग
  • निजी पूंजी निवेश विभाग
  • नियुक्ति विभाग
  • नियोजन विभाग
  • निर्वाचन विभाग
  • पंचायतीराज विभाग
  • परती भूमि विकास विभाग
  • पर्यटन विभाग
  • पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन
  • पर्यावरण विभाग
  • प्रशासनिक सुधार विभाग
  • प्राविधिक शिक्षा विभाग
  • परिवहन विभाग
  • प्रोटोकाल विभाग
  • पशुधन विभाग
  • पिछड़ा वर्ग कल्‍याण विभाग
  • बैकिंग विभाग
  • भूतत्‍व एवं खनिकर्म विभाग
  • भाषा विभाग
  • मुख्‍यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत विभाग
  • मत्‍स्‍य विभाग
  • महिला एवं बाल विकास विभाग
  • युवा कल्याण विभाग
  • रेशम विभाग
  • राजनैतिक पेंशन विभाग
  • राज्‍य कर विभाग
  • राज्य योजना आयोग विभाग
  • राज्य सम्पत्ति
  • राजस्‍व विभाग
  • राष्‍ट्रीय एकीकरण विभाग
  • लघु सिंचाई विभाग
  • लोक निर्माण विभाग
  • लोक सेवा प्रबंधन विभाग
  • वन विभाग
  • व्‍यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
  • वस्‍त्रोद्योग विभाग
  • वाहय साहायतिक परियोजना
  • विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग
  • वित्‍त विभाग
  • विधायी विभाग
  • श्रम विभाग
  • शिक्षा विभाग
  • सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
  • सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
  • सूचना विभाग
  • सचिवालय प्रशासन विभाग
  • स्‍टाम्‍प एवं निबन्‍धन
  • स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
  • सतर्कता विभाग
  • सैनिक कल्‍याण विभाग
  • समग्र ग्राम्‍य विकास विभाग
  • समन्वय विभाग
  • समाज कल्याण विभाग
  • स्‍वतन्‍त्रता संग्राम सेनानी कल्‍याण परिषद विभाग
  • संस्‍थागत वित्‍त कर एवं निबन्‍धन विभाग
  • संसदीय विभाग
  • सहकारिता विभाग
  • सामान्‍य प्रशासन विभाग
  • सार्वजनिक उद्यम विभाग
  • सांस्‍कृति विभाग
  • सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
  • होमगाडर्स विभाग

यूपी शासनादेश के महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • आवेदनकर्ता के पास ईमेल आईडी होना आवश्यक है।
  • आवेदनकर्ता के पास अपना मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।

यह भी पढ़े:- Uttar Pradesh voter list 2022

यूपी शासनादेश को ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया

यदि आप यूपी राज्य के रहवासी है है और आप यूपी शासनादेश को ऑनलाइन देखना चाहते है तो नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके देख सकते है।

  • सबसे पहले आपको Shasanadesh U.P Government की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहा आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • यहाँ आपको शासनादेश का विकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा। वा आपको पेज पर दिए गए विकल्पों विभाग, अनुभाग, श्रेणी, शासनादेश तिथि, वा शासनादेश संख्या का चयन करना होगा।
  • विकल्पों का चयन करने के पश्चात आपको कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा। वा खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहा आपको शासनादेश के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
  • इस तरह आप शासनादेश देख सकेंगे।

यूपी शासनादेश की दैनिक सूचि देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको Shasanadesh U.P Government की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहा आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको निचे की तरफ click subscribe for shasnadesh daily summary subscribstion service का विकल्प दिखाई देगा आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहा आपको शासनादेश डेली समरी सर्विस सब्सक्रिप्शन फॉर्म में पूँछी गई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • अब आपको निचे दिए गए कुछ नम्बरो को बॉक्स में दर्ज करना होगा वा आपको सुरक्षित के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यूपी शासनादेश की दैनिक सूचि आजाएगी।

यूपी शासनादेश को सत्यापित करने की प्रक्रिया

  • यदि आप उत्तर प्रदेश शासनादेश को सत्यापित करना चाहते है तो आपको सबसे पहले Shasanadesh U.P Government की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर ही आपको निचे की तरफ सत्यापन हेतु शासनादेश हेतु का विकल्प दिख जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने सत्यापन हेतु शासनादेश खोजे का फॉर्म आजाएगा जिसमे पूँछी गई सभी जानकारी को आपको दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको निचे दिए गए अंको को बॉक्स में भरना होगा वा खोजे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आप शासनादेश को सत्यापित कर सकेंगे।

1 जनवरी 2015 के बाद जारी महत्वपूर्ण/नीतिगत शासनादेश जो ऑनलाइन जारी ना हुए हो, उनके संबंध में सूचना देने की प्रक्रिया

  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा।
  • यहाँ आपको पूँछी गई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • अब आपको शासनादेश प्रतिलिपि अपलोड करनी होगी।
  • प्रतिलिपि अपलोड करने के पश्चात आपको सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Shasanadesh Daily Summary Subscription Servic प्राप्त करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको Shasanadesh U.P Government की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा।
  • होम पेज पर आपको Click to subscribe for Shasanadesh Daily Summary Subscription Service का विकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
  • पेज पर पूँछी गई सभी जानकारी को आपको दर्ज करना होगा वा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सब्सक्राइब कर पाएंगे।

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